Registersystem for CO2-kvotehandel
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 av 21. desember 2004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF
Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council
Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009
Nærmere omtale
Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2007
Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.
Merknader
Registerprosessen er for det meste delegert til SFT. SFT er i ferd med å implementere en registerløsning som gjør at Norge vil kunne oppfylle forordningens krav dersom denne blir tatt inn i EØS-avtalen. Norge har allerede kjøpt rettigheter til bruk av et kvoteregister som er utarbeidet av DEFRA, Storbritannias miljøverndepartement.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget sammen med behandlingen av kvotedirektivet.
Det vises til omtalen av direktiv om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (kvotedirektivet) der det fremgår at Regjeringen har åpnet for å akseptere å innlemme kvotedirektivet i EØS-avtalen.
Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.
Merknader
Registerprosessen er for det meste delegert til SFT. SFT er i ferd med å implementere en registerløsning som gjør at Norge vil kunne oppfylle forordningens krav dersom denne blir tatt inn i EØS-avtalen. Norge har allerede kjøpt rettigheter til bruk av et kvoteregister som er utarbeidet av DEFRA, Storbritannias miljøverndepartement.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget sammen med behandlingen av kvotedirektivet.
Det vises til omtalen av direktiv om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (kvotedirektivet) der det fremgår at Regjeringen har åpnet for å akseptere å innlemme kvotedirektivet i EØS-avtalen.